गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेकपा (एमाले) ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेविरुद्ध परेको उत्प्रेषण मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार यो आदेश दिएको हो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे पार्टीको महाधिवेशन अन्तर्गत चुनावमा होमिएका बेला एमाले उनीविरुद्ध रिट दायर गरेको हो । पाण्डेले केन्द्रीय उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

रिट निवेदनमा प्रदेश सभाको वर्तमान संरचना अनुसार विपक्षी बेन्चमा प्रस्ट बहुमत अर्थात् ३० जना सांसद रहेकाले मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार सञ्चालन गर्ने संवैधानिक र नैतिक अधिकार गुमाइसकेको दाबी गरिएको छ ।

—